‘वन हक्क कायदा २००६’ कार्य पद्धती व अंमलबजावणी

 

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतातील सर्वांत पहिला व प्राचीन काळापासून वास्तव्यास असणारा समाज म्हणजे आदिवासी किंवा वन निवासी (मुख्यत्वेकरून वनात राहणारे अनुसूचित जमातीचे सदस्य किंवा उपजीविकेसाठी वनांवर वा वनजमिनीवर अवलंबून असलेला समाज) होय. या समाजाची स्वतंत्र भाषा, संस्कृती आहे. त्यांनी आजही ती जिवंत ठेवली आहे. त्यामुळे हा समाज स्पष्टपणे लक्षात येतो. हा समाज प्रामुख्याने निसर्ग पूजक असून पूर्णपणे निसर्गाशी एकरूप झालेला आहे.आदिवासी जमतीच्या संदर्भात आपण जेव्हा अभ्यास करतो तर सर्वाधिक जंगलाशी निगडीत त्यांची अर्थव्यवस्था असते.सोबतच कृषी सुद्धा अलीकडे महत्वाचे क्षेत्र आहे.भूमी आणि जंगले यावरील आपला अधिकार परत घेण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात लहन मोठ्या लहान मोठ्या चळवळी उभ्या राहिल्या.अशीच “ चिपको आंदोलन”या नावाने ओडखला जातो.जेव्हा जंगल ठेकेदार जंगलातील झाडावर आपल्या मजुरांमार्फत कुर्हाड चालवतात .त्याचवेळेत झाडांना वाचविण्यासाठी लोक झाडाला चीपक्तता “आम्हाला तोडा परंतु झाडे तोडू नका.अशी त्यांची मागणी होती अनेक परकीय आक्रमणे होऊनही निकराने लढा देऊन त्यांनी जंगल वाचवले आहे अगदी स्वातंत्र्य आंदोलना मध्ये जंगल सत्याग्रह,झालीत उदा. २५ सप्टेंबर १९३० रोजी इंग्रज राजवटीत इंग्रजांनी चिरनेर परिसरातील चिरनेरसह, कळंबुसरे, मोठी जुई, कोप्रोली, खोपटे, पाणदिवे, भोम, धाकटी जुई, विंधणे, दिघोडे आदी गावातील हक्काच्या जंगलावरील लाकडे तोडण्यास गावकऱ्यांस विरोध केल्याने गावांतील शेतकरी, कातकरी वर्गाने काठ्या, कोयते, कुऱ्हाड, विळा इत्यादी लाकडी, लोखंडी अवजारे हातात घेऊन इंग्रजांचा जंगल कायदा तोडून सत्याग्रह केला. ह्यासाठी लोक घरांतून रस्त्यावर आले होते. महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, त्या चळवळीला पाठिंबा देत उरणमधील शेतकऱ्यांनीही आपल्या जिवाची पर्वा न करता सत्याग्रह करून इंग्रजांप्रती आपला रोष व्यक्त केला होता.

यावेळी इंग्रजांनी केलेल्या गोळीबारामुळे व मारहाणीमुळे अनेक जण अपंग झाले तर नाग्या महादू कातकरी (चिरनेर, अक्कादेवी वाडी), धाकू गवत्या फोफेरकर, रघुनाथ मोरेश्वर न्हावी (कोप्रोली), रामा बामा कोळी (मोठी जुई), परशुराम रामा पाटील (पाणदिवे), हसूराम बुधाजी घरत (खोपटे), आलू बेमट्या म्हात्रे (दिघोडे) या वीरपुरुषांना जीव गमवावा लागला, आणि ते हुतात्मे झाले. २५ सप्टेंबर१९३० रोजी हा जंगल सत्याग्रह झाला, या सत्याग्रहाला चिरनेरचा जंगल सत्याग्रह म्हणतात.

 

 कालांतराने शेतीचे तंत्रज्ञान माहीत झाल्यानंतर त्यानेपडित जमिनीला शेतीमध्ये रूपांतरित केले व शेती करून आणि जंगलातील गौण वनोत्पादनाद्वारे (यामध्ये बांबू, खुरटी झाडी, खोड, वेत, कोसा, रेश्मी किड्यांचे कोश, मध, मेण, लाख, तेंदू किंवा केंदू पत्ता, औषधी वनस्पती आणि कंदमुळे, मुळे, लहान खोडे इ.) आपले आयुष्य जगत आला आहे.

 

भूसंपादन कायदा’

आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक जीवनाला खऱ्या अर्थाने ब्रिटिश सत्तेने आव्हान दिले. तेही या समाजाने निकराने लढा देऊन हाणून पाडले. परिणामी ब्रिटिशांनी १८९४ साली ‘भूसंपादन कायदा’ मंजूर करून जंगलातील साधनसंपत्तीवर शासनाचा अधिकार प्रस्थापित करून केला. त्यामुळे ब्रिटिश शासनाने मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजावर अत्याचार करून जंगलातील साधनसंपत्ती मिळवली. परिणामी हा समाज मुख्य धारेतील समाजाच्या दावणीला बांधला गेला. परंतु क्रांतिकारी व पुरोगामी पक्ष, संघटनांच्या लढ्यामुळे या समाजाला स्वातंत्र्यानंतर काही प्रमाणात अधिकार मिळाले.त्यानंतर च्या काळात अनेक बिगर शासकीय व स्वयंसेवी संघटनानी  आदिवासी समाजामध्ये जागृती निर्माण करून त्यांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळवून दिले.

 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६

या समाजाला आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (१३ डिसेंबर २००५ पूर्वी किमान तीन पिढ्यांपासून मुख्यत्वेकरून वनात राहणारा आणि उपजीविकेसाठी वनांवर किंवा वन जमिनीवर अवलंबून असणारे) यांना ते वनातील ज्या जमिनी कसत होते, त्यावर त्यांचा अधिकार नव्हता. तो अधिकार ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६’नुसार मिळाला. हा अधिनियम जम्मू व काश्मीर या राज्याखेरीज संपूर्ण भारतात लागू आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना कलम ३(१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क किंवा दोन्हींचे धारणाधिकार प्राप्त झालेले आहेत. १ जानेवारी २००८पासून हा अधिनियम अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली.

 

वन हक्क कायदा अंमलबजावणीसाठी प्राधिकार व कार्यपद्धती

सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ कलम ३(१) (झ) नुसार निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपरिक संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोतांचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करणे कलम ५नुसार वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी व नियम ४(१)(च)च्या तरतुदीनुसार कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ग्रामसभा तिच्या सदस्यांमधून नियम ४(१) (ड) अन्वये एक समिती गठित करेल. संबंधित ग्रामसभांतर्गत नियम (१) (ड)नुसार स्थापन केलेल्या समितीला ‘सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती’ (CFRMC) असे संबोधण्यात यावे. त्या समितीचे सनियंत्रण ग्रामसभा करेल.

 

ग्रामसभा :

ग्रामसभा ग्रामपंचायतीकडून बोलावण्यात येईल आणि तिच्या पहिल्या बैठकीत ती सभा आपल्या सदस्यांमधून दहापेक्षा कमी नाहीत; परंतु पंधरा व्यक्तींपेक्षा अधिक नाहीत, इतक्या सदस्यांची एक वन हक्क समिती निवडील.

 

ग्रामसभा वनविषयक हक्कांचे स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करील. त्याच्याशी संबंधित मागण्या स्वीकारील व त्याची सुनावणी करील.

 

वनविषयक हक्कांमधील हितसंबंधित व्यक्तीला आणि संबंधित प्राधिकरणाला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर वनविषयक हक्कांवरील मागण्यांच्या बाबतीत ठराव पास करेल आणि तो उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे पाठवेल.

 

उपविभागीय स्तरावरील समिती

 

ग्रामसभेच्या निर्णयाने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे विनंती अर्ज फाईल करू शकेल.

 

उपविभागीय स्तरावरील समिती सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करेल आणि विनंती अर्जदाराला व संबंधित ग्रामसभेला ती लेखी कळवेल, तसेच सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या किमान पंधरा दिवस आधी विनंती अर्जदार राहत असलेल्या गावातील सोयीस्कर अशा सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावूनही कळवील.

 

उपविभागीय स्तरावरील समिती विनंती अर्जाला अनुमती देईल किंवा तो नाकारेल किंवा तो विनंतीअर्ज संबंधित ग्रामसभेकडे तिच्या विचारार्थ निर्देशित करील.

 

असा निर्देश मिळाल्यानंतर, ३० दिवसांच्या आत ग्रामसभा बैठक घेईल. विनंती अर्जदाराचे म्हणणे ऐकेल, त्या संदर्भातला ठराव पास करेल आणि तो उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे पाठवेल.

 

उपविभागीय पातळीवरील समिती ग्रामसभेच्या ठरावावर विचार करेल आणि तो विनंतीअर्ज स्वीकारणारा किंवा नाकारणारा समुचित आदेश पास करेल.

 

प्रलंबित विनंतीअर्जास बाधा न येऊ देता उपविभागीय स्तरावरील समिती इतर मागणीकारांच्या वनहक्कांचे अभिलेख तपासून त्याची तुलना करेल आणि संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत तो जिल्हा स्तरावरील समितीला सादर करील.

 

जिल्हा स्तरावरील समिती : १) उपविभागीय स्तरावरील समितीच्या निर्णयाने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, निर्णयाच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत जिल्हा स्तरावरील समितीकडे विनंती अर्ज फाईल करू शकेल. २) जिल्हा स्तरावरील समिती सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करेल आणि विनंती अर्जदाराला व संबंधित उपविभागीय स्तरावरील समितीला ती लेखी कळवेल, तसेच सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या किमान १५ दिवस आधी विनंती अर्जदार राहत असलेल्या गावातील सोयीस्कर अशा सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावूनही कळवील. ३) जिल्हा स्तरावरील समिती विनंती अर्जाला अनुमती देईल किंवा तो नाकारेल किंवा तो विनंतीअर्ज संबंधित उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे तिच्या विचारार्थ निर्देशित करेल. ४) असा निर्देश मिळाल्यानंतर उपविभागीय स्तरावरील समिती  विनंती अर्जदाराचे व ग्रामसभेचे म्हणणे ऐकेल, त्या संदर्भातला ठराव पास करेल आणि तो जिल्हा स्तरावरील समितीकडे पाठवेल. ५) जिल्हा पातळीवरील समिती उपविभागीय स्तरावरील समितीच्या ठरावावर विचार करेल आणि तो विनंतीअर्ज स्वीकारणारा किंवा नाकारणारा समुचित आदेश पास करेल. ६) जिल्हा स्तरावरील समिती अर्जदारांच्या वनविषयक हक्कांचे अभिलेख शासकीय अभिलेखात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे किंवा जिल्हा आयुक्ताकडे पाठवतील.